नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

व्यावसायिक कीट विकास केन्द्र

हरिहरभवन, ललितपुर

कार्य सम्पादन प्रकृयाहरु

प्रकाशित मिति : 2022-03-24 02:41:57

व्यावसायिक कीट विकास केन्द्रको कार्य सम्पादन प्रक्रियाहरु

१. व्यवसायिक कीट विकास अन्तर्गत पर्ने मौरी, रेशम, च्याउ लगायतका बस्तुहरुको प्रवर्द्धनका लागि देशको फोकल कार्यालयको काम गर्ने ।

२. व्यवसायिक कीट सम्बद्ध संघिय संरचनामा पर्ने फार्मरकेन्द्रहरुलाई नीति तथा कार्यक्रमगत पृष्ठपोषण एवं व्यवस्थापकीय पक्षमा कृषि विभागलाई परामर्श उपलव्ध गराउने ।

३. मौरी, रेशम, च्याउ लगायतका बस्तुहरुको राष्ट्रिय महत्वका विशेष उत्पादन कार्यक्रम तर्जुमा,संचालन तथा कार्यान्वयन व्यवस्था मिलाउने ।

४. मौरी, रेशम, च्याउ लगायतका बस्तुहरुको समग्र विकासका लागि मूल्य अभिबृद्धि शृंखलामा आधारित पद्धति अनुरुप अगाडी बढाउन मूल्य शृंखलाका संवाहकको पहिचान, क्षमता अभिबृद्धि, मूल प्रवाहीकरण गर्दै उपभोग योग्य बस्तु तयारी तथा बजारीकरणमा सहजीकरण गर्ने ।

५. मौरी, रेशम, च्याउ लगायतका बस्तुहरुको विकाससँग सम्बन्धित समस्या पहिचान, विश्लेषण तथा समाधानका लागि कृषि विभागलाई नीतिगत सुझाव पेश गर्ने ।

६. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानलगायत राष्ट्रियरअन्तर्राष्ट्रिय संघरसंस्थाहरुसँगको सम्बन्ध र समन्वयमाव्यवसायिक कीट विकास शिक्षा(अनुसन्धान(प्रसारको अन्तरसम्बन्ध कायम गर्दै नविनतम प्रविधि प्रवर्द्धन तथा प्रसारणको व्यवस्था मिलाउने ।

७. व्यवसायिक कीट सम्बद्ध विषयमा राष्ट्रियस्तरमा विशेषज्ञ सेवा एवं सम्बन्धित प्रसारण सामाग्रीहरुको उत्पादन तथा वितरणको व्यवस्था मिलाउने ।

८. व्यवसायिक कीट विकासमा संलग्न निजी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुको तथ्याङ्क संकलन तथा राष्ट्रिय डाटावेश तयार एवं अद्यावधिक गर्ने ।

९. व्यवसायिक कीट विकास सम्बन्धी प्रवर्द्धन गर्ने नीति (रेशम, मौरी र च्याउ समेत), ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतीका लागि सम्बन्धित निकायमा समन्वय र पहल गर्ने ।

१०. मौरी, रेशम र च्याउसँग सम्बन्धित उत्पादन सामाग्री र उत्पादनहरुको गुणस्तर र मापदण्ड तयार एवं अद्यावधिक गर्ने ।

११. प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मौरी, रेशम र च्याउसँग सम्बन्धित उत्पादन सामाग्रीको उपलव्धता र आपूर्तिको सुनिश्चितताको लागि स्रोत केन्द्रहरुको पहिचान तथा राष्ट्रिय वाशलात तयार गर्ने । 

१२. स्रोत केन्द्रहरुको अनुगमनरमूल्याङ्कनको आधारमा व्यवसाय दर्ता र खारेजीको आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।

१३. मौरी प्रवर्द्धन नीति 2073 मा व्यवस्था भएका विषयवस्तुको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने ऐन नियमहरुको निर्माण गरी पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने ।